बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बहिर्गमनपछि न राम्रोसँग संसद् चलेको छ, न ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता नै बढेको छ । बरु, भएका विषयगत समितिहरू एकपछि अर्को हुँदै खाली भएका छन् । ६–७ महिनासम्म विषयगत समितिहरू खाली हुँदा सरकारले गरेका निर्णय तथा काम कारबाहीप्रति निगरानी राख्ने काममा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिए यता जम्मा १२ पटक प्रदेशसभा बैठक बसेको छ । तर, सबै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ ।

विपक्षी दल एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका सांसद अजयबहादुर शाही र विमला वली खत्री आफ्ना संसद् रहेको र उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेको दाबी गर्दै एमालेले उनीहरू पदमुक्त हुनुपर्ने मागसहित लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेले प्रदेशसभामा अवरोधलाई जारी राख्ने रणनीति बनाएको छ ।

अर्कोतिर प्रदेशसभामा रहेका ८ वटा समितिमध्ये ७ वटा विषयगत समिति छन् । कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति सभामुखकै नेतृत्वमा रहन्छ । उक्त समितिबाहेक विशेषाधिकार समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा मात्र सभापति छन् । ४ वटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् । ती ४ समितिलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ दलहरू र विपक्षी दुवैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । विषयगत समितिमध्ये अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति सभापतिविहीन छन् ।

विजयबहादुर यादव प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएपछि कृषि, वन तथा वातावरण समिति नेतृत्वविहीन भएको छ । उनी सो समितिका सभापति थिए । पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै उनी लगायतलाई जसपा नेपालले कारबाही गरेको थियो ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर हाल राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् । उनको स्थानमा समितिको नेतृत्व अहिलेसम्म कसैलाई दिइएको छैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरी हाल प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । लेखा समितिकै सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन् । समितिका अर्का सदस्य वसीउद्दीन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षले नेतृत्व गर्दछ ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने पनि कारबाहीमा परिसकेका छन् । उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएको महिनौँ भए पनि समितिको नेतृत्व चयन भएको छैन ।

प्रदेशसभाका प्रवक्ता रमेश गौतमले ४ वटा विषयगत समिति सभापतिविहीन बन्दा स्वाभाविक रूपमा मिनी संसद्को गतिशीलता कम हुने बताए । मिनी संसद्मा जनताका गुनासाका चाङहरु धेरै रहे पनि काम हुन नसकेको उनले बताए । उनले दलहरूसँग समितिलाई पूर्णता दिन नाम माग गरेको र दलहरूले सकेसम्म सहमति गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संसद् सचिवालयले   आफ्ना काममा ढिलासुस्ती गर्न र सुशासनबाट टाढा भाग्नका लागि संसद्  राम्रोसँग नचलाउने र मिनी संसद् पनि चलायमान नबनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएर संसद्लाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाए । प्रतिपक्षसँग वार्ता संवाद गर्नुको साटो सरकार र संसद् सचिवालय गैरजिम्मेवार बन्ने काम गर्दा यसको असर मिनी संसद्मा परेको उनको भनाइ छ ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले न संसद्लाई एजेन्डा दिन्छ, न विषयगत समितिलाई पूर्णता दिन चासो दिन्छ । सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले आफ्नो मनपरी गर्नका लागि यस्तो गरेका छन् ।’

दामा कुमारी शर्मा सभापति रहेको प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र ढाँटी सुनार (आशा स्वर्णकार) सभापति रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति केही चलायमान देखिन्छन् । ती समितिका बैठक यदाकदा बसेका छन् । अन्य चार समितिमा सभापति नै नभएका कारण बैठक बस्ने, छलफल हुने काम नै अवरुद्ध छ ।

जनसरोकारका विषय ओझेलमा

भदौदेखि एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद् नियमित रूपमा चल्न सकेको छैन । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, विकास बजेट र योजनाका सन्दर्भमा गुनासाहरू बढ्दै गएका छन् ।

नागरिक सरोकार, विवादित सञ्चार विधेयक र अन्य सरोकारका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न नपाएको सांसदहरूकै गुनासो छ । संसद्को कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, लुम्बिनीमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिले एक वर्षदेखि संसदीय समिति प्रायः निष्क्रिय बनेका हुन् ।

सरकारले कार्यान्वयन गरेका बजेट र कार्यक्रममा अनियमितता हुँदा त्यसको छानबिन गरी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन हुँदा विकास निर्माणका कामको अनुगमन र प्रदेश सरकारको बजेट खर्चबारे निगरानीमा समस्या भएको छ । यसले समग्रमा जनसरोकारका विषय नै ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

संसद् बैठक नबसेको अवस्थामा समितिको सभापति चयन वा सदस्यहरूको मनोनयन गर्न मिल्दैन । अहिले भने नवौँ अधिवेशन मङ्सिर १ गतेदेखि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अन्त्य गरेका छन् । त्यसैले तत्काल संसद् बस्ने टुङ्गो छैन भने संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने छाँट पनि नभएको प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले बताए ।

संसदीय समितिमा निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण मानिने लेखा समिति अलपत्रजस्तै देखिएको सदस्य प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले त समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ । मन्त्री भए नभएकाहरूले समितिमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ भनेका छौँ, खै किन ढिला भएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

तीन वटा समितिमा एमालेको दाबी

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले नियुक्त भए त्यसपछि गठबन्धन दलहरूको चित्त बुझाउन १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । जसमा १३ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन् । यद्यपि उनले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन र विषयगत समितिलाई सक्रियता पूर्वक लैजान ध्यान नदिएको सांसदहरूको गुनासो छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले आफूहरूले विषयगत समितिका पनि नामावली पठाइसकेको खुलाए । ‘हामीले नामावली पठाएका छौँ, त्यो छिटै गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर खै यसबारेमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

एमालेले ३ वटा समितिको सभापति दाबी गरेको छ । लेखा समिति स्वतः नै पाउने भए पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको आधारमा एमालेले थप दुई समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने उनले बताए । बाँकी रहेका समितिमध्ये अहिले दुईवटा समितिमा माओवादीले सभापति पद लिएको छ । बाँकी समितिमा नेपाली काँग्रेसले दाबी गर्ने रणनीति बनाएको छ । तर उसले अझैसम्म नाम पठाउन सकेको छैन ।  

सरकारका आन्तरिक एवं सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले विपक्षी दलले संसद् चल्न नदिँदा संसदीय समितिदेखि लिएर विधेयक निर्माणसमेत प्रभावित बनेको बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खानले नेपालीका काँग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका कारण सभापति तथा सदस्यहरूको नाम पठाउन ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले समितिहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा नेपाली काँग्रेस गम्भीर रहेको बताउँदै छिटै नामावली दिने र सक्रियता बढाउने बताए ।